चालु आवको बजेटका उद्देश्य : लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर

चालु आवको बजेटका उद्देश्य 

१. नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका उद्देश्य र प्राथमिकता उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका रणनीतिहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।

उत्तर : सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित जारी भएको सोह्रौँ आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने गरी तर्जुमा गरिएको चालु आवको बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच आर्थिक सुधारका रणनीतिहरू तय गरेको छ । जुन निम्नानुसार रहेका छन् ।

क) बजेटका उद्देश्यहरू :

– उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु,

– निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,

– मानव संसाधन विकास गर्नु,

– स्रोतसाधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक समानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, 

– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु ।

ख) बजेटका प्राथमिकता ;

– आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन,

– कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण,

– शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,

– समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र

– सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ।

आर्थिक सुधारका रणनीति :

चालु आवलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रूपमा घोषणा गरेको बजेटले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न देहायका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।

क) संरचनागत सुधार :

– उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, हरित अर्थतन्त्र र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने,

– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने ।

ख) व्यावसायिक वातावरण सुधार :

– उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन,

– कन्ट्री रेटिङ, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति, 

– द्विपक्षीय लगानी तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता,

– प्रविधि हस्तान्तरणका सवालहरूको सम्बोधन,

– निजी क्षेत्र प्रोत्साहन तथा मनोबल उकास्ने गरी व्यावसायिक वातावरण निर्माण । 

ग) सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार :

– कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने,

– वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिचको तादात्म्यता कायम गर्ने,

– सार्वजनिक ऋणको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने,

– वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि गर्ने,

– मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने,

– उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने ।

घ) वित्तीय क्षेत्र सुधार :

– दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,

– डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्धन गर्ने,

– केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी तयारी गर्ने,

– औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार गर्ने,

– हरित वित्तलगायतका नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने ।

ङ) सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार :

– सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने,

– सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व निवारणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने ।

 – यसरी, बजेटले लिएका उद्देश्य, प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका रणनीतिहरूको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले स्पष्ट कार्ययोजनासहित आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गर्नु पर्छ । 

२. वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पु¥याउने योगदानबारे प्रकाश पार्नुहोस् । वैदेशिक रोजगारीको कारणले मुलुकले चुकाउनु परेको सामाजिक मूल्यको परिपूरणका उपायहरू के के हुन सक्छन् ? आफ्नो मौलिक सुझाव पेस गर्नुहोस् ।

उत्तर : कुनै श्रमिक वा कामदारले विदेशमा गई प्राप्त गरेको रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू नहुँदा विश्व बजारमा कामको खोजीमा युवाहरू बाहिरिने क्रम बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीले तत्कालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभावहरू पारेता पनि दीर्घकालमा यसका नकारात्मक असरहरू बढ्दै जाने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण पारिवारिक विग्रह र विचलन, महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसा, तीव्र आन्तरिक बसाइँसराइ र अव्यवस्थित सहरीकरण, बढ्दो उपभोगवादी संस्कृति र परनिर्भरता, बढ्दो अपाङ्गता र मृत्युवरणका घटना, शोषण र ठगीका मुद्दामा बढोत्तरी, विदेशी कानुनको परिबन्दमा पर्ने जोखिम जस्ता सामाजिक समस्या सिर्जना भई मुलुकले ठुलो सामाजिक मूल्यसमेत चुकाउनु परेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पु¥याउने योगदान :

– विप्रेषण आप्रवाहले न्यून र मध्यम आयस्तर भएका परिवारको आय वृद्धि गरी गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने,

– आश्रित परिवारले उच्च शिक्षा, तालिम तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारमा लगानी गर्ने हुँदा मानव विकासको अवस्था सुधार गर्न सहयोग पुग्ने,

– गुणस्तरीय शिक्षा एवं उच्च तहको शिक्षा र तालिमबाट सिप र सिर्जनासहितको उत्पादनशील जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिने, 

– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सिप र विकसित मुलुकको अनुभवबाट गार्हस्थ अर्थतन्त्रले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने,

– विप्रेषण आयलाई बचत गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत ठुला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरेर आर्थिक वृद्धिको दर बढाउन सकिने,

– आश्रित परिवारको क्रय शक्ति बढ्न गई वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुने र यसबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै उत्पादन वृद्धि भई आर्थिक वृद्धिले गति लिने,

– विप्रेषण सेवाप्रदायक बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र मुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाहरूको आम्दानी बढेसँगै सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुने,

– उपभोगमा भएको वृद्धिसँगै सरकारी राजस्वमा समेत वृद्धि हुने,

– सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्न आन्तरिक बजारबाट विभिन्न उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने हुँदा कामदार र आश्रित परिवारले बचत गरी सरकारलाई ऋण प्रदान गर्न सक्ने,

– उच्च व्यापार घाटाका कारण बाह्य क्षेत्रमाथि परेको दबाबलाई विप्रेषणले भरथेग गर्ने, 

– विदेशी मुद्राको आपूर्ति गरी मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिसँगै बाह्य क्षेत्रको स्थितिमा सुधार गर्न विप्रेषणको भूमिका रहने,

वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक मूल्य परिपूरणका उपाय :

वैदेशिक रोजगारीले व्यक्ति र परिवारको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार एवं गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गरे तापनि विभिन्न स्वरूपका सामाजिक समस्या पनि सँगै देखापर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित सामाजिक मूल्यलाई परिपूरण गर्न देहायबमोजिमका प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक, सहयोगात्मक तथा संरक्षणात्मक कार्य गर्न सकिन्छ ।

– वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने,

– वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने,

– आश्रित परिवारलाई केन्द्रित गरी सघन रूपमा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा उपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नहरूका लागि लगानीमा असवसर सिर्जना गरी प्राथमिकता प्रदान गर्ने,

– विप्रषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालित गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र दीर्घकालमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्ने,

– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमताको सदुपयोग गर्न परामर्श, सहुलियत, प्रोत्साहन, व्यवसाय सहजीकरण जस्ता सहयोग कार्यक्रम प्रदान गर्ने,

– आश्रित परिवारलाई बचततर्फ आकर्षित गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आकर्षक सेवाहरू विस्तार गर्ने,

– वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न तथा आश्रित परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमहरू विस्तार गर्ने,

– लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रही नेपाल फर्केकाहरूको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्ने,

– वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नहरूको लागि कानुनी हक अधिकार सुरक्षित गर्न कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने,

– राज्यबाट प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सेवा र सूचनाहरू आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउने,

– कानुनको कार्यान्वयन र सरकारी संयन्त्रले प्रदान गर्ने सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, जनगुनासाहरूको द्रुत सम्बोधन गर्ने,

– द्विपक्षीय वार्ता, सन्धि, सम्झौताका माध्यमबाट गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारको हक हित र सुरक्षाको लागि पहल गर्ने,

 – अन्त्यमा, वैदेशिक रोजगारी नेपालको तत्कालीन अवस्थाका लागि रहर नभएर बाध्यता हो । यसले व्यक्ति, परिवार र समाजका आवश्यकता पुरा गर्नुका अलावा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान गरेको छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपालले ठुलो सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको छ । वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक मूल्य परिपूरणका लागि व्यक्ति स्वयम्, परिवार, समाज, रोजगार व्यवसायी र सरकार सबैको साझा प्रयत्न जरुरी छ ।

३. नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमाको चरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने मन्त्रालयगत छलफलका प्रमुख विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर : नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमाको चरणमा विभिन्न तहमा छलफलहरू हुने गर्छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले बजेट तर्जुमाको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रालयगत बजेट छलफल गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । बजेट तर्जुमाको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीतिगत तथा सैद्धान्तिक विषयमा मन्त्रालयगत छलफल हुने गर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले प्रस्ताव गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने नीतिगत तथा सैद्धान्तिक छलफल गर्दा देहायका विषयमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।

– आयोजना तथा कार्यक्रमको मध्यमकालीन खर्च संरचनासँगको तादात्म्यता,

– आयोजना तथा कार्यक्रमको चालु आवधिक योजनाका समष्टिगत एवं क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य, प्राथमिकता, रणनीति र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता,

– दिगो विकास लक्ष्य तथा अन्य विषय क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य एवं प्रतिबद्धतासँगको तादात्म्यता,

– क्षेत्रगत दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन गुरुयोजना, रणनीति, सोचपत्र, कार्ययोजना आदिका लक्ष्य तथा उद्देश्यसँगको तादात्म्यता,

– संविधानका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा पु¥याउने योगदान,

– क्षेत्रगत नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा पु¥याउने योगदान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा पु¥याउने योगदान,

– विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन, स्रोतसाधनको वितरणमा समानता र न्याय तथा वित्तीय सङ्घीयताको मर्म तथा सिद्धान्त अनुरूप भए नभएको विषय,

– आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्डसँगको तादात्म्यता, आयोजनाको लेखाजोखा र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टिको अवस्था,

– गरिबी, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकासलगायतका बजेट साङ्केतीकरण । 

– राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने नीतिगत छलफल तथा सोको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोग समेतको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम उपर विस्तृतमा छलफल हुने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा हुने छलफलबाट मन्त्रालयगत कार्यक्रम, क्रियाकलाप र विनियोजनलाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्टि गरिन्छ ।

४. सोह्रौँ आवधिक योजनाले पहिचान गरे अनुसार नेपालको विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल र चुनौतीहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।

उत्तर : नेपालले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको करिब सात दशक व्यतीत भइसेकेको छ । यस बिचमा १५ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । हालसम्मको योजनाबद्ध विकास प्रयासबाट प्राप्त विकासका उपलब्धिसमेतका आधारमा विकास प्रयासमा देखिएका प्रमुख सवाल र चुनौती यसप्रकार छन् :

– निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको सङ्कुचन र द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान, प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको दरिलो आधारबिनाको तृतीय क्षेत्रको विस्तार,

– न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत तथा कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण र आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता,

– उपभोगमुखी आयात तथा न्यून निर्यात क्षमता र उच्च व्यापार घाटा,

– आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायन,

– सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम, बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन र न्यून सुरक्षा अनुभूति,

– उत्पादन प्रणालीसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समय निष्ठताको समस्या, कमजोर मानव स्रोत व्यवस्थापन,

– आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत आमनागरिकको न्यून पहुँच भएको कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली,

– पूर्वाधारहरूको आवश्यकता र आपूर्तिबिचको बेमेल, दिगो पूर्वाधार विकासमा आयामको कमजोर व्यवस्थापन एवं निर्मित पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर,

– भरपर्दो एवं सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमा न्यूनता र बढ्दो सुरक्षा चुनौती,

– सहरी पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको माग र आपूर्ति बिचमा फराकिलो खाडल एवं अव्यवस्थित सहरीकरण, प्रभावकारी हुन नसकेको एकीकृत बस्ती विकास तथा स्थानान्तरण कार्यक्रम,

– महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचको निरन्तरता,

– समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, अभ्यास र नतिजाबिचको खाडल,

– कमजोर तहगत अन्तरसम्बन्ध, सबल सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत समावेशी, समन्यायिक र सन्तुलित प्रादेशिक विकास हासिल गर्ने दिशामा न्यून प्रगति,

– सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमताबिचको खाडल, आयातमा आधारित राजस्वको ठुलो हिस्सा, अनिश्चयपूर्ण सार्वजनिक वित्त प्रणालीसँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती,

– न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा न्यून खर्च क्षमता, पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत तथा विलम्ब, लागतको तुलनामा प्रतिफल,

– सीमित व्यक्ति तथा उद्यमीबिच वित्तीय स्रोतसाधनको परिचालन, परिचालित वित्तीय स्रोतसाधनबाट उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको,

– बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्था; अनौपचारिक कारोबार र राजस्व एवं पुँजी चुहावटमा वृद्धि; तरलता, मूल्य र आपूर्तिमा अस्वाभाविक उतार–चढाव,

– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो; भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र शीघ्र न्याय निरूपण गर्ने चुनौती,

– वातावरणमाथि उच्च दबाब, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण एवं उत्थानशील विकास र हरित अर्थतन्त्र अवम्बन गर्ने चुनौती,

– विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिबाट सिर्जना हुने उपलब्धिसँगै आइपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन, दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन । 

  – स्रोह्रौँ योजनाले पहिचान गरेका माथि उल्लिखित सवालहरूको उचित सम्बोधन गरेर मात्र नेपालको विकास प्रयासले सार्थकता हासिल गर्न सक्छ । यसका लागि विषयगत मन्त्रालय एवं तहगत सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न जरुरी छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा